रांची/नई दिल्ली: झारखंड की राजनीति में हड़कंप मचाने वाले Jharkhand Assembly recruitment scam मामले में अब जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (सीबीआई) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करते हुए झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा है कि जब तक जांच पर लगी रोक नहीं हटेगी, तब तक आरोपों की पुष्टि और गड़बड़ियों की सच्चाई सामने लाना मुश्किल होगा।

जांच आयोग की रिपोर्ट में अनियमितताओं का खुलासा
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि झारखंड विधानसभा में नियुक्ति और प्रोन्नति प्रक्रिया में अनियमितता की जांच के लिए राज्यपाल की अनुशंसा पर 7 जुलाई 2014 को एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 30 बिंदुओं पर गहन जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में विधानसभा में तत्कालीन अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर नियुक्तियों में अनियमितता और घूस के लेनदेन का खुलासा किया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी।

हाईकोर्ट ने दी थी जांच की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर ली थी। इसके बाद विधानसभा ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को विधानसभा की याचिका स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद से विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच रुकी हुई है।

सीबीआई ने कहा– PE जांच का मकसद केवल तथ्यों की पुष्टि
सीबीआई ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) केवल आरोपों की सच्चाई की पुष्टि के लिए होती है। यह किसी भी तरह से आरोप तय करने की प्रक्रिया नहीं होती। एजेंसी ने कहा कि जांच पर लगी रोक से न केवल तथ्यों की जांच रुक जाएगी, बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों की तह तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि जांच पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए ताकि नियुक्तियों में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की जा सके।

सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की कोई तारीख फिलहाल निर्धारित नहीं की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई हो सकती है। राज्य की राजनीति में विधानसभा नियुक्ति घोटाले का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ है। अब सीबीआई के इस कदम से मामले में नई हलचल तेज हो सकती है।

झारखंड विधानसभा में नियुक्ति घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना इस केस में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगर रोक हटती है तो घोटाले से जुड़े कई बड़े नामों पर कार्रवाई की संभावना तेज हो जाएगी।