रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचे से जुड़े 47 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में दूरदराज के मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने से लेकर सरकारी स्कूलों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने, नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण, मेडिकल कॉलेज के विस्तार और सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतनमान के तहत पेंशन देने जैसे कई अहम निर्णय शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करना तथा सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे बड़ा फोकस
कैबिनेट ने राज्य के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS) शुरू करने का फैसला लिया। इसके लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा लेने को मंजूरी दी गई। शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले पांच वर्षों में राज्य के 1000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में AI Powered Virtual Classrooms स्थापित करने की स्वीकृति दी। इस परियोजना पर लगभग 176 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत दो केंद्रीय स्टूडियो, पांच क्षेत्रीय स्टूडियो और डिजिटल शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाएगी।

उच्च शिक्षा को मिलेगी नई मजबूती
कैबिनेट ने गिरिडीह के जमुआ और रामगढ़ के मांडू में नए डिग्री कॉलेज भवनों के निर्माण के लिए क्रमशः करीब 38 करोड़ और 40 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों के री-अलाइनमेंट को भी मंजूरी दी गई। इनमें रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय शामिल हैं।

सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत
राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया। इससे हजारों सेवानिवृत्त शिक्षकों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

धनबाद मेडिकल कॉलेज के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH), धनबाद के व्यापक विस्तार और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी। लगभग 1,947 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाई जाएंगी, अस्पताल का विस्तार होगा और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

सड़क और शहरी विकास परियोजनाओं को गति
मंत्रिपरिषद ने पूर्वी सिंहभूम, गुमला, दुमका और रांची में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी। वहीं आदित्यपुर नगर निगम की नई नगर निगम भवन के निर्माण को भी मंजूरी मिली। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से परिवहन और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

विधानसभा सत्र और न्यायिक सुधार
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली-2026 को भी स्वीकृति दी गई तथा जिला न्यायाधीश के दो पदों पर सीधी भर्ती को हरी झंडी दी गई।

सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक फैसले
मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रावास योजना में संशोधन, आदर्श विद्यालय योजना की अवधि बढ़ाने, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने तथा कई न्यायालयी आदेशों के अनुपालन में कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मामलों को भी मंजूरी दी। इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार ने इस बैठक में विकास योजनाओं के साथ-साथ न्यायिक आदेशों के अनुपालन, शिक्षा सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है।

कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

दूरदराज के मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा (HEMS) शुरू होगी।
राज्य के 1000 सरकारी स्कूलों में AI Powered Virtual Classrooms स्थापित किए जाएंगे।
जमुआ (गिरिडीह) और मांडू (रामगढ़) में नए डिग्री कॉलेज भवन बनाए जाएंगे।
SNMMCH धनबाद के विस्तार और मेडिकल सीटें बढ़ाने के लिए करीब 1,947 करोड़ रुपये की मंजूरी।
विश्वविद्यालयों के 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन मिलेगी।
आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन और कई सड़क परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा।
झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी और जिला न्यायाधीश के दो पदों पर सीधी भर्ती।
गंभीर बीमारियों और दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट।
आदर्श विद्यालय योजना का विस्तार और SC/ST, OBC एवं अल्पसंख्यक छात्रावास योजना में संशोधन।