नई दिल्ली, 6 मई 2025 : भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए देशव्यापी “कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम” (Cashless Treatment Scheme) की शुरुआत कर दी है। 5 मई 2025 से प्रभावी इस योजना के तहत, सड़क दुर्घटना के शिकार किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के बाद की गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थितियों में तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें और घायलों को आर्थिक बोझ से राहत दी जा सके।

क्या है यह योजना?

लागू तिथि: 6 मई 2025
लाभार्थी: भारत में कहीं भी सड़क दुर्घटना का शिकार कोई भी व्यक्ति
लाभ: प्रति हादसा अधिकतम ₹1.5 लाख तक मुफ्त इलाज
लागू क्षेत्र: संपूर्ण भारत
उपलब्धता: सभी सरकारी व नामित निजी अस्पतालों में
अधिसूचना जारीकर्ता: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार

कैसे मिलेगा लाभ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार:
यदि किसी व्यक्ति की चोट मोटर वाहन से हुए सड़क हादसे में हुई है, तो उसे इस योजना के तहत इलाज मिलेगा।
पीड़ित को अस्पताल में कोई राशि जमा नहीं करनी होगी, न ही कागजी प्रक्रिया में समय गंवाना पड़ेगा।
इलाज की राशि सरकार सीधे अस्पताल को प्रदान करेगी।
योजना में शामिल अस्पतालों की सूची राज्य सरकारें और संबंधित एजेंसियां जल्द सार्वजनिक करेंगी।

योजना का उद्देश्य: जीवन बचाना, बोझ घटाना

भारत में हर वर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं, जिनमें से कई समय पर इलाज न मिलने के कारण जान गंवा देते हैं। इस स्कीम का मूल उद्देश्य है:

‘गोल्डन ऑवर’ में इलाज सुनिश्चित करना – हादसे के बाद का पहला घंटा सबसे अहम होता है।
आर्थिक अड़चनों को हटाना – कई परिवार दुर्घटना के इलाज का खर्च नहीं उठा पाते।
स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था में समन्वय – पुलिस, एम्बुलेंस, अस्पताल और प्रशासनिक एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल।

कहां मिलेगा मुफ्त इलाज?

सरकारी अस्पताल: सभी जिला, अनुमंडलीय, मेडिकल कॉलेज अस्पताल इस योजना में शामिल होंगे।
नामित निजी अस्पताल: मंत्रालय द्वारा अधिकृत और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।
एम्बुलेंस सुविधा: मरीजों को नजदीकी नामित अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय रहेंगी।

क्या करना होगा आम नागरिक को?

हादसे के तुरंत बाद नजदीकी नामित अस्पताल में पीड़ित को पहुंचाएं।
परिवार या परिचित आधार कार्ड या किसी भी पहचान पत्र की प्रति रखें, ताकि अस्पताल पहचान सत्यापित कर सके।
किसी भी आर्थिक लेन-देन से बचें — यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मिलेगा बल

यह योजना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को भी मजबूती प्रदान करेगी। सड़क हादसों को केवल रोकना ही नहीं, बल्कि घायल को तत्काल और प्रभावी इलाज देना भी सरकार की प्राथमिकता है।

एक सराहनीय कदम, जो जीवन की रक्षा करेगा

भारत सरकार की “कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम” न केवल एक सामाजिक सुरक्षा कवच है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा में समानता और त्वरित सहायता की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना सड़क पर घायल व्यक्ति को एक स्वाभिमानपूर्ण जीवन बचाव का अवसर देती है।