1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का हिसाब दे केंद्र रांची: Mines and Minerals (Development and Regulation) यानी MMDR संशोधन कानून 2026 को लेकर झारखंड में केंद्र और राज्य के बीच सियासी तथा वित्तीय अधिकारों की बहस तेज हो गई है। भाजपा की ओर से राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच झामुमो…
झारखंड के संसाधनों पर राज्यवासियों का पहला अधिकार गढ़वा: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम-2026 यानी MMDR कानून को लेकर झारखंड में राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत शनिवार को गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया गया। पार्टी की ओर से…
गढ़वा: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून, 2026 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से 19 सितंबर को गढ़वा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। झामुमो के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रखंड स्तर के…
कोयला रॉयल्टी और जमीन लगान के बकाये को लेकर केंद्र-झारखंड टकराव तेज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले- ‘दोनों मोर्चे पर लड़ेंगे रांची: झारखंड और केंद्र सरकार के बीच कोयला रॉयल्टी और जमीन लगान के बकाये को लेकर विवाद अब कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद खान एवं…
नई दिल्ली/धनबाद: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन तथा कोयला चोरी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ‘जीरो कोल लीकेज योजना’ लागू करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में…
