रांची: झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल की ओर से राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने पलटवार किया है। उन्होंने घुसपैठ, SIR, झारखंड के खनिज हित, रोजगार और राज्य के विकास समेत कई मुद्दों पर भाजपा से जवाब मांगा। गजेंद्र सिंह पटेल को सितंबर 2026 में झारखंड भाजपा का नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया था और अक्टूबर में उन्होंने राज्य का पहला दौरा किया। विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा को राज्य सरकार पर आरोप लगाने से पहले केंद्र सरकार की नीतियों और अपने शासन के कामकाज पर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता आरोपों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर समझती है।

‘हिंदू-मुस्लिम को लड़ाकर भारत समृद्ध नहीं बनेगा’
झामुमो महासचिव ने कहा कि यदि देश को समृद्ध बनाना है तो समाज को बांटने की राजनीति के बजाय सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और सामाजिक विभाजन पैदा करने से भारत मजबूत नहीं होगा। उनके मुताबिक, देश को जोड़ने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीति ही विकास का आधार बन सकती है। यह विनोद पांडेय का राजनीतिक बयान है और इसे झामुमो के दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए।

SIR पर पूछा- बिहार और पश्चिम बंगाल में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए?
SIR को लेकर विनोद पांडेय ने भाजपा से सवाल किया कि यदि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य अपात्र लोगों की पहचान और मतदाता सूची को शुद्ध करना है, तो इसके तहत कथित बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ हुई कार्रवाई का वास्तविक आंकड़ा क्या है। निर्वाचन आयोग के अनुसार SIR का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र मतदाताओं को हटाना है। बिहार में SIR के लिए आयोग ने संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रक्रिया शुरू की थी। विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि SIR के दौरान आम लोगों को दस्तावेज जुटाने और प्रक्रिया से गुजरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी होना चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिन लोगों को कथित तौर पर गैर-भाजपा मतदाताओं के साथ पक्षपात की आशंका है, उनके सवालों का जवाब किस स्तर पर दिया जाएगा।

झारखंड के विकास का हिसाब भाजपा अपने शासन से दे: JMM
विनोद पांडेय ने भाजपा से झारखंड में उसके पूर्व शासन और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि आदिवासी, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए भाजपा के शासन में किए गए कार्यों का भी हिसाब जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने कोरोना महामारी समेत विभिन्न चुनौतियों के बावजूद जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से इन योजनाओं को पात्र लाभुकों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इन योजनाओं के लाभ और उनके क्रियान्वयन से जुड़े आंकड़ों का स्वतंत्र मूल्यांकन इस राजनीतिक बयान से अलग विषय है।

खनिज संपदा पर भाजपा से मांगा स्पष्ट रुख
झारखंड की खनिज संपदा और DMF से जुड़े मुद्दे पर विनोद पांडेय ने भाजपा से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार की खनन संबंधी नीतियों का झारखंड के राजस्व और राज्य के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने भाजपा के प्रदेश नेताओं से केंद्र के समक्ष झारखंड के हितों को मजबूती से रखने की मांग की। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का आधिकारिक पक्ष अलग है। केंद्र के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में खनन क्षेत्र से मिलने वाले लगभग 90 प्रतिशत राजस्व राज्यों को प्राप्त होता है और 2026 के MMDR संशोधन से राज्यों के भूमि एवं खनिज संबंधी अधिकार या उनके खनिज राजस्व का मौजूदा हिस्सा समाप्त नहीं होता। इसलिए झारखंड के खनिज हितों को लेकर राजनीतिक दलों के दावों के साथ केंद्र और राज्य के आधिकारिक आंकड़ों को भी देखना महत्वपूर्ण होगा।

रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा
विनोद पांडेय ने छात्रों और रोजगार के मुद्दे पर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रियाओं को गति देने के लिए कदम उठा रही है और परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतों एवं अनियमितताओं पर जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने भाजपा से केंद्र सरकार के स्तर पर रोजगार से जुड़े उसके वादों और उनके परिणामों का हिसाब देने को कहा।

घुसपैठ पर केंद्र की भूमिका पर सवाल
घुसपैठ के आरोपों को गंभीर विषय बताते हुए विनोद पांडेय ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध घुसपैठ से संबंधित ठोस जानकारी है तो उसे संबंधित सुरक्षा और जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जिन इलाकों में घुसपैठ के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां केंद्र की सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों ने अब तक क्या कार्रवाई की है। विनोद पांडेय ने कहा कि केवल राजनीतिक मंचों से आरोप लगाने के बजाय उपलब्ध तथ्यों और कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कही।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच कई मुद्दे चर्चा में
भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी के झारखंड दौरे के बाद राज्य की राजनीति में घुसपैठ, आदिवासी अधिकार, कानून-व्यवस्था, विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। गजेंद्र सिंह पटेल ने अपने शुरुआती दौरे में आदिवासी समुदायों के कल्याण, अधिकार और विकास को भाजपा की प्राथमिकताओं में बताया था। अब झामुमो की ओर से इन मुद्दों पर भाजपा और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। आने वाले दिनों में भाजपा की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया सामने आने के बाद राजनीतिक बहस का अगला रुख स्पष्ट होगा।

घुसपैठ पर विनोद पांडेय का BJP से सवाल- केंद्र बताए अब तक क्या कार्रवाई हुई?
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