रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब योजना के तहत मिलने वाली सम्मान राशि की भुगतान व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार अक्टूबर से हर महीने ‘मंईयां सम्मान दिवस’ मनाने की तैयारी कर रही है। इसी दिन राज्यभर की करीब 51 लाख महिला लाभुकों के बैंक खातों में एक साथ डीबीटी (DBT) के माध्यम से योजना की राशि भेजी जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भुगतान जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर से सीधे लाभुकों के खातों में किया जाएगा। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग इस नई प्रणाली को अंतिम रूप देने में जुटा है।

अक्टूबर से लागू हो सकती है नई व्यवस्था
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाभुक महिलाओं को हर महीने निर्धारित तिथि पर राशि मिलेगी। इसके लिए JAP-IT ने नया पोर्टल तैयार किया है और उसका प्रस्तुतीकरण भी विभाग के समक्ष किया जा चुका है। सरकार का मानना है कि इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित होगी तथा सभी लाभुकों को समय पर योजना का लाभ मिल सकेगा।

अब तक कैसे होती थी भुगतान प्रक्रिया?
अब तक योजना की राशि पहले जिला प्रशासन को आवंटित की जाती थी। इसके बाद प्रत्येक जिला अपने स्तर पर लाभुकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर करता था। इस व्यवस्था के कारण अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तिथियों पर भुगतान होता था। कई बार किसी जिले में राशि पहले पहुंच जाती थी, जबकि दूसरे जिले की महिलाओं को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। पूरे राज्य में भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने में 10 से 15 दिन तक का समय लग जाता था।

अब हर महीने मनाया जाएगा ‘मंईयां सम्मान दिवस’
नई व्यवस्था के तहत हर महीने एक दिन ‘मंईयां सम्मान दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। जिला स्तर के अधिकारी ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ेंगे और लाभुक महिलाओं से संवाद भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यालय से एक क्लिक में सभी लाभुकों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। विभाग का दावा है कि चार से पांच घंटे के भीतर सभी महिलाओं के खातों में राशि पहुंच जाएगी।

नई व्यवस्था से क्या होगा फायदा?
नई प्रणाली लागू होने के बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे—

सभी 51 लाख लाभुकों को एक ही दिन राशि मिलेगी।
जिलावार भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी।
भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और एकरूप बनेगी।
राज्य स्तर से भुगतान की निगरानी आसान होगी।
असफल भुगतान (Failed Transactions) का जल्द समाधान होगा।
ऑडिट और वित्तीय मिलान की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी।
जिला प्रशासन पर निर्भरता कम होगी।

पुरानी और नई व्यवस्था में अंतर

वर्तमान व्यवस्था	नई व्यवस्था
जिला स्तर से भुगतान	राज्य स्तर से सीधे भुगतान
अलग-अलग तिथियों पर राशि	एक ही दिन सभी खातों में राशि
10-15 दिन तक भुगतान प्रक्रिया	4-5 घंटे में भुगतान पूरा
जिलों में अलग-अलग व्यवस्था	पूरे राज्य में एक समान व्यवस्था
निगरानी कठिन	राज्य स्तर से आसान मॉनिटरिंग