Supreme Court Government School Entry

सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक, SC ने PIL सुनने से किया इनकार; CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान को झटका

Munadi Live Desk: राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, YouTubers और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने…

Read Full News
Jharkhand appointment scam

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: झारखंड नियुक्ति घोटाले में राज्य सरकार समेत अन्य को नोटिस, CBI जांच की मांग पर सुनवाई

रांची: झारखंड में कथित नियुक्ति घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची…

Read Full News
14th JPSC Exam CBI Probe

14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में PIL; 24 अगस्त को सुनवाई

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा में कथित गड़बड़ी और OMR शीट में अनियमितता के आरोपों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका पर 24…

Read Full News
JPSC Controversy

14वीं JPSC परीक्षा की कथित धांधली पहुंची सुप्रीम कोर्ट, रद्द कर दोबारा परीक्षा की मांग

रांची: झारखंड की 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित 14वीं JPSC प्रारंभिक…

Read Full News
Supreme Court Guidelines

‘लज्जा भंग’ और ‘बेबस महिला’ जैसे शब्दों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, रेप मामलों की सुनवाई के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

यौन अपराध मामलों में संवेदनशील भाषा के इस्तेमाल पर जोर, सभी अदालतों को निर्देश नई दिल्ली: यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई को अधिक संवेदनशील और पीड़ित-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि रेप और अन्य यौन अपराधों की सुनवाई के…

Read Full News
Supreme Court Bail

IAS विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 14 महीने बाद जेल से रिहाई का रास्ता साफ

रांची: झारखंड के चर्चित और निलंबित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 14 महीने से जेल में बंद विनय चौबे की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग…

Read Full News
Vinay Choubey Bail

हजारीबाग वन भूमि घोटाला: निलंबित IAS विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत

नई दिल्ली/रांची: हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही लंबे समय से न्यायिक हिरासत में बंद विनय चौबे के जेल से बाहर…

Read Full News
Supreme Court NEET Protest

सुप्रीम कोर्ट सख्त: नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करें, गिरफ्तार छात्रों को छोड़ने का आदेश

दिल्ली-बिहार समेत 7 राज्यों को नोटिस नई दिल्ली: NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम अंतरिम निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और यदि कहीं आवश्यकता से…

Read Full News
Ayodhya ram mandir case

राम मंदिर चंदा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी बड़ी सुनवाई, SIT भी सौंप सकती है अंतरिम रिपोर्ट

जांच की प्रगति पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली याचिकाएं सूचीबद्ध नई दिल्ली: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार 20 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई करेगा। इस मामले में दायर कई…

Read Full News
Supreme Court Third Language

9वीं में तीसरी भाषा लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, कहा- बोर्ड परीक्षा से पहले बच्चों पर न बढ़ाएं बोझ

नई दिल्ली: कक्षा 9 में तीसरी भाषा लागू करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए छात्रों पर अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव को लेकर चिंता जताई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बोर्ड परीक्षा से ठीक एक वर्ष पहले छात्रों पर तीसरी भाषा का अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं होगा। अदालत ने सरकार…

Read Full News