ED समन केस में CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट आदेश पर लगाई रोक

munadilive.comFebruary 25, 2026February 25, 202601 mins

रांची: ईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव पर फिलहाल रोक लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस अंतरिम आदेश के बाद राज्य की राजनीति में…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग टॉयलेट अनिवार्य

munadilive.comJanuary 30, 2026January 30, 202601 mins

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ा निर्देश देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं। अदालत ने साफ कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी सेहत का अधिकार, संविधान के…

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सुप्रीम कोर्ट ने UGC के विवादास्पद नियमों पर रोक लगाई

munadilive.comJanuary 29, 2026January 29, 202601 mins

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी किए गए विवादास्पद समता (इक्विटी) नियमों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब छात्रों के बीच इन नियमों को लेकर भारी नाराज़गी बढ़ रही थी। नए नियमों में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग…

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ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी समेत शीर्ष अफसरों को नोटिस

munadilive.comJanuary 15, 2026January 15, 202601 mins

I-PAC CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश New Delhi/Ranchi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच I-PAC परिसर में हुई कथित “दखलअंदाजी” को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों—DGP, पुलिस कमिश्नर और…

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हजारीबाग जमीन घोटाला: कारोबारी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत

munadilive.comDecember 20, 2025December 20, 202501 mins

लेकिन जेल से रिहाई पर अभी संशय Hazaribagh:हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में झारखंड के बड़े कारोबारी और नेक्सजेन कंपनी के संचालक विनय कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2025 को विशेष अनुमति याचिका (SLP क्रिमिनल नंबर 20248/2025) पर सुनवाई करते हुए यह राहत…

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केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश

munadilive.comOctober 27, 2025October 27, 202501 mins

मुनादी LIVE : केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त करने की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ कर दी है।वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। उनके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत लगभग 14 माह के कार्यकाल के लिए सुप्रीम…

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विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच पर लगी रोक हटाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI

munadilive.comOctober 12, 2025October 12, 202501 mins

रांची/नई दिल्ली: झारखंड की राजनीति में हड़कंप मचाने वाले Jharkhand Assembly recruitment scam मामले में अब जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (सीबीआई) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करते हुए झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। एजेंसी ने…

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सीजेआई गवई बोले- बालिकाओं की सुरक्षा का मतलब सिर्फ शरीर की रक्षा नहीं, बल्कि उन्हें भयमुक्त बनाना है

munadilive.comOctober 11, 2025October 11, 202501 mins

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश B. R. Gavai ने शनिवार को कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा का मतलब केवल उनके शरीर की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उन्हें भय से मुक्त करना है। उन्होंने ऐसे समाज के निर्माण पर जोर दिया जहां बालिकाएं सम्मान के साथ सिर ऊंचा रख सकें और जहां उनकी आकांक्षाएं…

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लैंड स्कैम मामले में निलंबित IAS छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

munadilive.comOctober 10, 2025October 10, 202501 mins

रांची: बहुचर्चित लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को राहत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सारंडा सेंक्चुअरी को मिली मंजूरी

munadilive.comOctober 8, 2025October 8, 202501 mins

Supreme Court of India ने झारखंड सरकार को राहत देते हुए Saranda Forest के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को सेंक्चुअरी घोषित करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि Steel Authority of India Limited (SAIL) और अन्य वैध खनन लीज वाले क्षेत्रों को सेंक्चुअरी की सीमा से बाहर रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश B….

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