मुनादी लाइव : सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। यह निर्णय संविधान और पूर्व से…
अदालत ने कहा – यह नीतिगत फैसला, सरकार तय करे नई दिल्ली: देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान अनिवार्य अवकाश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है…
मुनादी लाइव : भारत में रक्तदान से जुड़े नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस सामने आई है। ट्रांसजेंडर समुदाय और सेक्स वर्कर्स को रक्तदान करने की अनुमति नहीं दिए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने Supreme Court of India में अपना पक्ष स्पष्ट किया है। सरकार ने अदालत को बताया कि यह निर्णय किसी…
‘सम्मान के साथ मरने का अधिकार’ फैसले का पहला न्यायिक प्रयोग मुनादी लाइव : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए 32 वर्षीय युवक को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। युवक पिछले 13 वर्षों से स्थायी वानस्पतिक अवस्था (Persistent Vegetative State – PVS) में था और जीवन रक्षक प्रणाली…
PFI से कथित संबंधों की जांच फिलहाल रुकी, अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक बरकरार रांची: रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में मर्सिडीज कार और मोटरसाइकिल दुर्घटना से जुड़े बहुचर्चित मामले में अब बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी विस्तृत जांच संबंधी निर्देशों के क्रियान्वयन पर…
कक्षा 8 की सोशल साइंस बुक में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” चैप्टर पर सवाल, कॉपियां सीज करने का आदेश मुनादी Live डेस्क : NCERT की कक्षा 8 की नई किताब को लेकर देशभर में मचा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा…
रांची: ईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव पर फिलहाल रोक लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस अंतरिम आदेश के बाद राज्य की राजनीति में…
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ा निर्देश देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं। अदालत ने साफ कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी सेहत का अधिकार, संविधान के…
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी किए गए विवादास्पद समता (इक्विटी) नियमों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब छात्रों के बीच इन नियमों को लेकर भारी नाराज़गी बढ़ रही थी। नए नियमों में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग…
I-PAC CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश New Delhi/Ranchi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच I-PAC परिसर में हुई कथित “दखलअंदाजी” को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों—DGP, पुलिस कमिश्नर और…
