Jharkhand Ayushman Yojana 15 lakh treatment

झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: अब 15 लाख रुपये तक के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार

गंभीर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत रांची: झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब राज्य में पात्र लाभार्थियों को 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। नई व्यवस्था के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत पहले की तरह…

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Radhakrishna Kishore Security Row

‘मंत्री अकेले नहीं हैं’… राधाकृष्ण किशोर के आवास पर उमड़े समर्थक, सुरक्षा विवाद पर बढ़ी सियासत

रांची: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच रविवार को उनके रांची स्थित सरकारी आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों का जमावड़ा लग गया। छत्तरपुर विधानसभा क्षेत्र और पलामू के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मंत्री से मिलने पहुंचे। सुबह से देर शाम तक…

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RIMS Director Dr Rajkumar Resignation

रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार के इस्तीफे पर सियासत तेज, बीजेपी ने सरकार को घेरा तो बचाव में उतरे झामुमो और कांग्रेस

रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के निदेशक डॉ. राजकुमार के इस्तीफे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसे राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली का परिणाम बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)…

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RIMS-2 land dispute

रिम्स-2 जमीन विवाद पर चंपाई सोरेन का बड़ा ऐलान, बोले- 10 दिन में लाखों लोग उतरेंगे सड़क पर

नगड़ी के किसानों के समर्थन में जन आंदोलन का बिगुल, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल रांची: झारखंड की राजनीति में रिम्स-2 परियोजना को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 अस्पताल निर्माण के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की घोषणा कर दी है।…

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RIMS Salary Dispute

रिम्स में वेतन संकट को लेकर झामुमो सरकार पर भाजपा का हमला, डॉ. प्रदीप वर्मा बोले- स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर

रांची: झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाया है कि झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग अव्यवस्था, लापरवाही और प्रशासनिक विफलताओं का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि…

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Building Regularisation Portal

झारखंड में अनाधिकृत मकानों को राहत, भवन नियमितीकरण पोर्टल लॉन्च

राज्य सरकार ने लोगों को दिया बड़ा मौका, अब ऑनलाइन आवेदन कर नियमित करा सकेंगे मकान रांची: सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली, 2026 के तहत ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को राहत देने के उद्देश्य से…

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Jharkhand Building Regularization

झारखंड में अवैध बिल्डिंग को मिलेगी राहत? नई रेगुलराइजेशन नीति पर बढ़ा विवाद

झारखंड में अवैध भवन वैध करने की नई नीति पर विवाद रांची: झारखंड में लंबे समय से बिना नक्शा पास कराए या नियमों के विपरीत बने भवनों को वैध करने की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने “झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026” को मंजूरी दे…

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Administrative Corruption

झारखंड के IFS अधिकारी पर गंभीर आरोप, बाबूलाल मरांडी ने जांच की उठाई मांग

Ranchi : झारखंड की राजनीति में एक बार फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक वरिष्ठ IFS अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शुक्रवार को…

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Budget Session

झारखंड विधानसभा में 7721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, कार्यवाही स्थगित

रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 7721.25 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में यह बजट प्रस्तुत किया, जिसे सरकार की प्राथमिक योजनाओं को गति देने वाला बजट माना जा रहा है। अनुपूरक बजट पेश होने के…

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Jharkhand Winter Session

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू, सियासी हलचल तेज

सरकार–विपक्ष आमने-सामने होने को तैयार रांची: झारखंड विधानसभा का बहुप्रतीक्षित शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। कुल पांच कार्यदिवसीय इस संक्षिप्त लेकिन बेहद अहम सत्र को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक ओर हेमंत सोरेन सरकार अपने एक वर्ष की रिपोर्ट कार्ड के सहारे मजबूती दिखाना…

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